ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋਹਰੇ/ਤਿਹਰੇ ਸਕੂਲਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਤੇ ਹਨ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ
ਪਠਾਨਕੋਟ ( ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਜਨ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਹਰੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਾਨਸਿਕ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 200-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਧੁੰਦ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦਾ ਖੋਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨੀੇ ਲੰਬੀ ਵਾਟ ਦੇ ਸਫਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਖੋਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੱਜੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬੇ ਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 8-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਕਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਖ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀ. ਈ. ਐਸ. (ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ) ਗਰੁੱਪ-ਏ/ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ ਗਰੇਡ-ਪੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੀ. ਈ. ਐਸ. ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, 2011 ਵਿੱਚ ਅਨਰੀਵਾਈਜਡ ਰਹਿ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸਮੇਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ-ਅੱਪ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਫੀਸਰਜ਼ / ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੰਕਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇਾ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪਰਖਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਅ ਗਰੇਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
EDITOR
CANADIAN DOABA TIMES
Email: editor@doabatimes.com
Mob:. 98146-40032 whtsapp
