Punjab to provide legal assistance to students facing deportation from Canada: Dhaliwal
– Instructs to verify documents of travel agents and immigration agencies by July 10
– NRI meetings will be held at district level from July 15 to August 30
– Strict orders to settle all grievances of NRPs by June 30
– Plan to bring new NRI policy by September 30
– Chief Minister Bhagwant Mann to launch new and more convenient website of the NRI department soon
Chandigarh, June 8:
Punjab NRI affairs Minister Kuldeep Singh Dhaliwal has said that the government led by Chief Minister Bhagwant Mann will provide free legal assistance to around 700 students facing deportation from Canada. Most of these students belong to Punjab and they will be assisted by lawyers who are experts in immigration laws in Canada. Along with this, Dhaliwal has also written a letter to all MPs of Punjab origin in Canada to solve the issue of these students so that the future of the children can be secured.
Presiding over a high-level meeting with civil and police officers associated with NRI department at Punjab Bhawan, Kuldeep Singh Dhaliwal issued instructions to all Deputy Commissioners and SSPs to scrutinize the documents of travel agents and immigration agencies and send a report by July 10. He expressed concern that many travel agents are running immigration agencies illegally.
Dhaliwal said that Chief Minister Bhagwant Mann has already given clear instructions to improve the system. He said that if the system would be transparent and clean, then there will be less scope for human trafficking by illegal travel/immigration agencies. He said that a special campaign against fake travel agents/immigration agencies would soon be launched in Punjab so that no one could be involved in human trafficking.
Dhaliwal also said that in the last 10 years, if any immigrant Punjabi has been deliberately implicated in a wrong case, then it should be brought to their attention. Such cases will be investigated and justice will be given to the victim.
Taking an exclusive initiative, this time NRI meetings will be held for the first time in those villages of Punjab whose immigrants have done good work in their villages or earned the name at the national or international level. Dhaliwal informed that NRI meetings to be held at the district level from July 15 to August 30. He invited all NRPs (Non Resident Punjabis) to bring their problems during NRI meetings and efforts will be made to solve every problem on the spot.
He instructed the police and civil officials in strict words that the grievances of the migrant Punjabis, which have not been resolved so far, should be settled by June 30. A total of 609 complaints were received in the first NRI meeting, out of which 522 have been resolved while 87 complaints are pending.
Kuldeep Singh Dhaliwal also informed that there is a plan to bring a new NRI policy by September 30 to resolve all kinds of problems and complaints of NRPs. He said that the contribution of migrant Punjabis cannot be ignored in fulfilling the dream of making the state ‘Rangla Punjab’ by Chief Minister Bhagwant Mann. He said that Chief Minister Bhagwant Mann will soon launch the new and more convenient website of the NRI department.
In the meeting, Principal Secretary of NRI department Dilip Kumar, Secretary Kanwal Preet Brar, Jalandhar Division Commissioner-cum-Chairperson NRI Sabha Jalandhar Gurpreet Kaur Sapra, ADGP NRI Wing Praveen K. Sinha and the nodal officers of all the districts were present.
——
VIGILANCE BUREAU, PUNJAB
Vigilance Bureau nabs Sanitary Inspector for taking Rs 4,000 bribe from a ragpicker
Earlier taken Rs 8,000 as first instalment out of Rs 15,000 monthly
Chandigarh, June 8 :
The Punjab Vigilance Bureau (VB) during its ongoing campaign against corruption in the state, on Thursday arrested a Sanitary Inspectors Jatinder Vij, posted at Zone-D, Municipal Corporation, Ludhiana for accepting a bribe of Rs 4,000.
Disclosing this here today, a spokesperson of the VB said the above said official has been arrested on the complaint of Mahi Ram, resident of Tower Colony, near Grain Market, Ludhiana, a permanent resident of village Hindbathi, district Damo, Madhya Pradesh.
Giving details he added that the said complainant has approached the VB and informed that he used to collect waste items like glass bottles, plastic and iron materials from the garbage dump near Bus Stand Ludhiana but the Sanitary Inspector was demanding Rs 15,000 monthly as bribe from him to pick waste materials. The complainant further informed that the above said accused had already taken Rs 8,000 from him as a first instalment of bribe and demanding more money.
The spokesperson informed that after preliminary investigation into the allegations, a VB team from Ludhiana range laid a trap and the accused Inspector was arrested on the spot while taking Rs 4,000 as a second instalment of bribe from the complainant in the presence of two official witnesses. In this regard a case under prevention of corruption act has been registered against the said accused at VB police station, Ludhiana range. He would be produced in the local court tomorrow. Further investigation in this case was under progress, he added.
———-
ACS TO CM ASKS OFFICERS TO GEAR UP FOR EXPEDITING CONSTRUCTION ON PRESTIGIOUS DR BR AMBEDKAR STATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
BATS FOR COMPLETION OF THE QUALITY WORK IN A TIME BOUND MANNER
ENVISIONS THAT THE PREMIER INSTITUTE WILL HELP IN EMERGING PUNJAB AS A HUB OF MEDICAL EDUCATION
Chandigarh, June 8-
Additional Chief Secretary to Chief Minister, Punjab Mr. A Venuprasad today asked the officers to gear up for expediting the construction work on the prestigious Dr BR Ambedkar State Institute of Medical Sciences, SAS Nagar Mohali in a time bound manner.
Chairing a review meeting here at his office on Thursday, the Additional Chief Secretary to CM said that this premier institute is coming up in consonance with the vision of the Punjab Chief Minister Mr. Bhagwant Mann to emerge state as a hub of medical education. He said that this apex institute will be instrumental in imparting quality medical education to the students on one hand and delivering world class medical facilities to students on the other. Mr. Venuprasad said that regular classes at Dr BR Ambedkar State Institute of Medical Sciences, which is affiliated under Baba Farid University of Health Sciences Faridkot, have to be started very soon.
The Additional Chief Principal Secretary to CM said that this state of the art institute will come over 28 acres of land and will be equipped with ultra modern equipment and technology. He said that the location of this college and all the designs have already been finalized adding that work on this ambitious project will start soon. Mr. A Venuprasad envisioned that the new Medical college will give a boost to treatment and diagnostic facilities.
The Additional Chief Secretary to CM said that since a large number of students from other states will also come to this college, a state of the art hostel facility will also be constructed along with the college. He envisioned that the students aspiring to pursue medical education will no longer have to go abroad as they will be provided quality medical education in these medical colleges. Mr. A Venuprasad asked the officers to ensure the best quality of work for the construction of this ambitious project.
The Additional Chief Secretary to CM said that high standards of quality must be adhered to while completing the work on project and no stone shall be left unturned for accomplishing the work within the stipulated time period. Mr. A Venuprasad said that he will personally review the work on this project in the coming time to ensure that work is completed on time. He asked the officers to complete the necessary formalities at the earliest for starting the construction work in the institute at the earliest.
On the occasion Additional Chief Secretary Medical Education Mr. Anurag Aggarwal, Principal Secretary Finance Mr. AK Sinha, Principal Secretary PWD Mr. Neelkanth Awadh, Additional Special Principal Secretary to CM Mr. Himanshu Jain, Joint Special Principal Secretary to CM Mr. Sandeep Garha and others were also present.
———-
ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਤੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਮਾਰਟ ਈ ਪੋਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੂਨ 8:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਤੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਡਿਪੂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਰਟ ਈ ਪੋਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
———-
ਨੰਗਲ ਫਲਾਈਉਵਰ ਸਬੰਧੀ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੂਨ:
ਨੰਗਲ ਫਲਾਈਉਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਨੰਗਲ ਫਲਾਈਉਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੰਗਲ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨੰਗਲ ਫਲਾਈਉਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਫਲਾਈਉਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
———-
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਤੋਂ
ਨਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-2023 ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਬਾਰਡ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 (ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.-XX9X) ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ, ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸਿਹਤ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਗੋਦਾਮਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਆਈ.ਐਫ.ਡੀ.) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨ੍ਹਾ, ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਰਿਮਾ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਰਘੂਨਾਥ ਬੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ।
———–
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਧਾਲੀਵਾਲ
– ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
– 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀਆਂ
– ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼
– 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਲਦ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੱਗ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ/ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ੳੇੁੱਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 609 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 522 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਜਦਕਿ 87 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੇ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
——-
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਾਬੂ
੍ਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 8,000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੂਨ:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ੋਨ-ਡੀ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਵਿੱਜ ਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਹੀ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਟਾਵਰ ਕਲੋਨੀ, ਨੇੜੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹਿੰਦਬਾਠੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਮੋ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 8,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਉਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
—–
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਏ ਵੇਨੂਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਵੇਨੂਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਾਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 28 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਵੇਨੂਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਲਾਜ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਏ.ਵੇਨੂਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਏ.ਵੇਨੂਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਨੀਲਕੰਠ ਅਵਧ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਗਾੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
————
EDITOR
CANADIAN DOABA TIMES
Email: editor@doabatimes.com
Mob:. 98146-40032 whtsapp
