latest : प्रस्तावित कम्युनिटी सैंटर का लाभ गरीब लोगों को भी मिलेगा, अभी तक संदेह के घेरे में: : तीक्ष्ण सूद

HOSHIARPUR (DOABA TIMES ) पंजाब सरकार द्वारा सिविल लाइन के पौश क्षेत्र में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा कम्युनिटी सैंटर का नींव पत्थर रखा गया था। जिसका काम शुरू होते ही यह प्रोजेक्ट विवादों में घिर गया है। श्री सूद ने कहा कि कुछ ही दूरी पर अकाली-भाजपा की सरकार के समय गंदगी के ढेरों वाले जमीन से गौतम नगर में अवैध अतिक्रमण को शांतिपूर्वक हटवा कर उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कम्युनिटी सैंटर बनवाया था। जिसका लाभ अमीर -गरीब शहर निवासी उठा रहे हैं। श्री सूद ने आगे कहा कि सर्विस क्लब के साथ बनने वाला प्रस्तावित कम्युनिटी सैंटर एक दिशाहीन विकास का मॉडल है।

उन्होंने कहा कि पिछली अकाली भाजपा सरकार के समय जिला मुख्यालय होशियारपुर में सर्कट हाउस की कमी को देखते हुए उसके निर्माण के लिए मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल को तब के डिप्टी कमिशनर तथा अन्य अफसरों ने इसी जगह का मौका दिखाकर सर्कट हाउस बनाने का सुझाव दिया था,परंतु जहां की हरियाली तथा पुराने वृक्षों को देखते हुए सुझाव ना मंजूर कर दिया गया तथा उसके बाद वन विभाग ने इस सिविल रैस्ट हाउस के प्रमाण वाली सारी बचंती जगह में पेड़ पौधे लगा दिए थे जो कि अभी तक पनप रहे थे। विभाग के निर्माण की प्रक्रिया वहां सैकड़ों पौधे भी कुचले गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर शहर निवासियों के लाभ के लिए कम्युनिटी सैंटर बनाना ही था तो वह किसी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की कोठियों से दूर किसी बड़े गांव में या शहर के किसी बाहरी वार्ड में बनाया जाता ताकि गरीब लोग भी इसका लाभ उठा पाते। श्री सूद ने आगे कहा कि सरकारी धन का उपयोग ऐसे प्रोजेक्ट की बजाय शहर की टूटी सड़कों में लगाने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार ने अभी तक इस कम्युनिटी सैंटर के प्रबधन की प्रक्रिया का भी खुलासा नहीं किया, जिससे शहर के लोगों में संदेह है कि इसका प्रबधन भी सर्विस क्लब की प्रबंधन समिति को दे दिया जाएगा। जिससे सर्विस क्लब के अमीर लोग सदस्य ही इसका लाभ उठाएंगे।श्री सूद ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया द्वारा पिछले दिनों अवैध माइनिंग के तथा कम्युनिटी सैंटर बनाने के लिए दर्जनों पुराने वृक्षों को काटकर पर्यावरण को तबाह करने के मुद्दे को उठाने के लिए मीडिया /प्रैस की भूमिका को सहारनीय प्रयास बताया तथा कहा कि जागरूक मीडिया अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में काफी प्रभावित सिद्ध हो सकता है। इस सारे मामले में सरकार को छानवीन करके आगे की कार्रवाई की सलाह दी।

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