ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2018 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2018 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
EDITOR
CANADIAN DOABA TIMES
Email: editor@doabatimes.com
Mob:. 98146-40032 whtsapp
