ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ- ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਾ 497 ਖਤਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (DOABA TIMES) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਡਲਟ੍ਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ (IPC 497) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 157 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਾਂ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਲਟ੍ਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਜਿਹੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਲਟ੍ਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 497 ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਚਰਣ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਰਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੱਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਲਟ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਜੋਸਫ ਸ਼ਾਈਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ।